दलितों के मुद्दे पर साथ देने के लिए पटना में होगा पीएम मोदी का भव्य सम्मान समारोह

दलितों के मुद्दे पर साथ देने के लिए पटना में होगा पीएम मोदी का भव्य सम्मान समारोह

9th August 2018 0 By Bibhav Kumar

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देगी और साथ ही 12 अगस्त को पटना में उनके सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा.
नई दिल्ली: लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देगी और साथ ही 12 अगस्त को पटना में उनके सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा. लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने गुरुवार को यह घोषणा की.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून को उच्चतम न्यायालय ने हल्का करने की कोशिश की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस बारे में तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर की और जब सरकार को लगा कि न्यायालय में निर्णय मे देरी होगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के चालू सत्र में कैबिनेट से एससी/एसटी बिल को संशोधित कर उसे दोनों सदनों से पारित कराया.

पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
एससी/एसटी संशोधन बिल 2018 गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया. लोकसभा ने इसे बुधवार को ही पारित कर दिया था. दोनों सदनों ने इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया. पासवान ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण क़ानून संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी को बहुत बहुत धन्यवाद. यह विपक्षी दलों को करारा जवाब है जो एनडीए सरकार को दलित विरोधी कहते थे.’

दलित संगठनों की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी कानून को लेकर दिए फैसले के बाद दलित संगठनों ने हिंसक प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई. इसके बाद विपक्षी दल लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए थे कि सरकार दलित विरोधी है. पासवान ने कहा कि 11 अगस्त को प्रधानमंत्री के सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में धन्यवाद समारोह का आयोजन करेगी और 12 अगस्त को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार प्रमोशन में आरक्षण और यूजीसी के नियुक्ति संबंधी आदेश को वापस करने के लिए कटिबद्ध है.

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