बदलेगा शराबबंदी कानून, बिहार कैबिनेट ने संशोधन के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 37 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। जिसके बाद अब शराब के लिए घर, वाहन और खेत को जब्त नहीं किया जाएगा तो वहीं घर में शराब की बरामदगी के बाद परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सजा नहीं सुनाई जाएगी।

इस तरह अब बिहार राज्य मद्य निषेध संशोधन विधेयक में संशोधन किया जाएगा और सजा के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद अब सख्त बने शराबबंदी कानून में कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शनिवार को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।

 

बिहार के मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

बता दें कि इससे पहले एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि राज्य के शराबबंदी क़ानून में जल्द संशोधन किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि ‘कब कहां क्या ज़रूरत है, सुधार की क्या-क्या अवश्यकता है, इस पर मंथन चल रहा है। जो भी संशोधन करना है, वह करेंगे।

नीतीश अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि ‘ऐसा मत समझिए कि हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। कहीं कोई कानून के प्रावधान हैं, जिसका सरकारी तंत्र के लोग लाभ उठा रहे हैं, तो लोगों को इसके कष्ट नहीं झेलना पड़ें, इसके उपाय किए जा रहे हैं।

बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अररिया के पलासी सहित अन्य जगहों पर ग्रिड का निर्माण कराने को भी मंजूरी दी गई।

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