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बिजली की चोरी रोकने और घाटे को लेकर अब पटना में लगेंगे 18 लाख प्रीपेड मीटर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की 7522 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर कहा कि वर्ष 2018 के अंत तक सभी इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचा दी जायेगी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है.

उन्होंने कहा कि ऊर्जा कंपनियां घाटे में थी. सरकार को अनुदान देना पड़ता था. हालांकि, यह घाटा काफी कम हुआ है. कोयला की उपलब्धता और पावर जेनरेशन में परेशानी के कारण कांटी, बरौनी और नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी को सौंप दिये गये. साथ ही कहा कि अगले डेढ़ वर्षों में पटना में 18 लाख प्रीपेड मीटर लगाये जायेंगे. पहले चरण में पांच लाख 10 हजार परिवारों को प्रीपेड मीटर उपलब्घ कराये जायेंगे.

राजधानी पटना में प्रीपेड मीटर लगाये जाने के बाद आपके अकाउंट के पैसे खत्म होते ही आपके घर की बिजली गुल हो जायेगी. हालांकि, प्रीपेड मीटर लगाये जाने से बिजली का लापरवाही से इस्तेमाल किये जाने पर रोक लगने के साथ-साथ चोरी पर भी लगाम लगेगी. इससे बिजली का गैरजरूरी इस्तेमाल भी खत्म होगा.

 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बारिश होने के बावजूद पटवन के लिए बिजली का शुल्क 75 पैसे प्रति यूनिट किसानों को देना होगा. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मार्च 2019 तक कृषि के लिए अलग से 1312 पावर सबस्टेशन बनाये जाने की अपील की. साथ ही लोगों से फीडबैक लेने की भी बात कही.

 

 

 

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