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बिहार: आजीवन सरकार बंगले पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, पूछा सवाल

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिले सरकारी बंगले को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को हैरानी व्यक्त की और सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा प्राप्त है ?

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका जिसमें उन्होंने अपना सरकारी बंगला 5, देशरत्न मार्ग को ना खाली करने की बात कही थी को खारिज करते हुए जस्टिस अमरेंद्र कुमार शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया कि आखिर किस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटित किया गया है ?

तेजस्वी की याचिका को खारिज करने के दौरान जस्टिस अमरेंद्र चाहिए और जस्टिस अंजना मिश्रा ने इस बात की ओर इशारा किया कि बिहार में बंगला आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और एक ही नेता को दो-दो बंगला आवंटित कर दिया जाता है.

पटना उच्च न्यायालय ने इस बात को भी ले कर हैरानी जताई कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवंटित सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा तो यह आदेश आखिर बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है ?

बिहार में फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को 10, सर्कुलर रोड, बंगला आवंटित है. पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी को 12 एम स्टैंड रोड का बंगला आवंटित है. पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को भी हार्दिक रोड में एक -एक बंगला आवंटित है.

पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगले के विवाद को लेकर पटना उच्च न्यायालय में कल फिर सुनवाई होगी.

 

 

 

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