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सवर्णो के लिए आरक्षण,मोदी सरकार का बड़ा फैसला:पवन मिश्रा

 

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. यह आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा. मोदी कैबिनेट ने आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इसके बाद सरकार को संविधान में संसोधन कर कोटा बढ़ाना होगा. मंगलवार को संसद का शीत सत्र खत्म हो रहा है. ऐसे में सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू करेगी. इसके बाद आगामी बजट सत्र में इसे पास कराना होगा. बता दें कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान है ही नहीं. आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक रूप से दिया जाता है. इधर भाजपा के जिला प्रवक्ता सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पवन मिश्रा ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि आगामी चुनाव में ये मिल का पत्थर साबित होगा और देश कि स्वर्ण जनता को इसका लाभ मिलेगा,मोदी सरकार देशहित में काम करती है.

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