मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिले में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति को लेकर भागलपुर के डीआरडीए सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय के तहत चल रही योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति को लेकर लगभग दो घंटे तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

 

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की योजनाओं को लेकर समीक्षा की. इसके अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के संबंध में जरूरी निर्देश दिये. भागलपुर और बांका के जिलाधिकारी ने बताया कि बैंकों की सुस्ती की वजह से आवेदकों को लोन नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत दोनों जिलों में प्रगति संतोषजनक बतायी गयी. इन दोनों जिलों में सभी कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा की प्रगति पर भी संतोष जताया गया. ऊर्जा विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि ट्रांसफर्मर जलने की समस्या को दूर किया जा रहा है, जो कुछ भी कमियां थीं, वो पिछली फ्रेंचाइजी कंपनी की वजह से पैदा हुई थी, जिसे हटा दिया गया है और युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.

 

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर तेजी से काम हो रहा है और 3308 टोलों में से 2008 टोलों में बिजली पहुंचाने की तैयारी चल रही है और इसे हर हाल में अप्रैल 2018 तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन गांवों अथवा टोलों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है, वहां की अद्यतन स्थिति की अपने स्तर से समीक्षा करें ताकि कोई शिकायत ना मिले. मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि भारत सरकार से बात करके तकनीकी दिक्कतों को दूर करें.

 

मुख्यमंत्री ने पेयजल की समस्या के निराकरण को लेकर कई निर्देश दिये. सीएम ने कहा कि भूगर्भ जल की शुद्धता पर काम करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बारिश के पानी का संचय कर इसे पीने के उपयोग में लाएं ताकि बांका और आसपास के इलाकों में जहां भूगर्भ जल की गहराई को लेकर समस्या है, उसे दूर किया जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेनवाटर हारवेस्टिंग पर काम शुरू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय एवं मुख्यमंत्री गली-नाली योजना समेत अन्य सात निश्चय की योजनाओं पर भी अधिकारियों ने अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

 

हर घर शौचालय योजना के तहत विहेवियर चेंजेस पर ध्यान देने के बदले अब तेजी से शौचालय निर्माण पर कार्य करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति को लेकर भी तेजी लाने के निर्देश दिये. अधिकारियों ने बताया कि भागलपुर में 5700 मीट्रिक टन और बांका में 5041 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य है और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है. इसके साथ ही लोक सेवा का अधिकार कानून को लेकर भी समीक्षा की गयी और इसकी प्रगति को तेज करने का निर्देश दिया गया.

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 53 सेवाओं को लोक सेवा का अधिकार कानून में शामिल किया गया है और सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से संबंधित होती हैं, इसे दूर करें. नीतीश कुमार ने दोनों जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक सेवा का अधिकार कानून का लाभ सबको मिले, इसकी समीक्षा कीजिए. ब्लाक स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर इसकी प्रगति की समीक्षा करने का टास्क देते हुए मुख्यमंत्री ने उन कर्मियों को भी चेताया जिन्हें विभाग की ओर से दंडित किया गया है.

 

सीएम नीतीश ने दोषी कर्मियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट कराने का भी निर्दश दिया, जो लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत ढीला-ढाला रवैया अपना रहे हैं. लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें सेवाओं के अधिकार का कानूनी हक मिला हुआ है. लोग अभी भी सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के पास आवेदन लेकर जाते हैं, जबकि राज्य सरकार ने सीधे उनको कानूनी अधिकार दिया हुआ है.

 

मुख्यमंत्री ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर सघन कैंपेन चलाने का निर्देश दिया. अॉनलाइन दाखिल-खारिज की व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विस्तृत समीक्षा की और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अप्रैल तक हर अंचल में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अॉनलाइन हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के हरनाटांड और भागलपुर के तीनटांगा दियारा में ट्राइबल स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए तत्काल प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

 

भागलपुर में बिक्रमशिला के समानांतर पुल की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में बात की जा चुकी है कि फोर लेन पुल बने. भागलपुर में जगदीशपुर से अलग एक अंचल बनाने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. समीक्षा के क्रम में पथ निर्माण विभाग ने बताया कि एनएच 80 पर घोरघट से मिर्जा चौकी करीब 96 किलोमीटर सड़क निर्माण पर काम चल रहा है और जो 18 किलोमीटर को लेकर लेटिगेशन की समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है.

 

इसी तरह अंतिम 10 किलोमीटर को लेकर भी तकनीकी बाधा दूर की जा रही है. मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि फोर लेन का काम तेज करें और मुंगेर-भागलपुर-मिर्जा चौकी सड़क को लेकर आ रही समस्याओं का शीघ्र निपटारा करें ताकि काम तेजी से हो.

 

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बिक्रमशिला विश्वविद्यालय के भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात करें कि वे जल्द अपनी जमीन दें ताकि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की जा सके. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी लोगों से बातचीत कर जमीन अधिग्रहण की समस्या दूर करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना का काम लगभग पूरा हो गया है और उद्घाटन के लिए अगले सप्ताह वे यहां आने को तैयार हैं. जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने इस पंप योजना के ट्रायल करने का भी निर्देश दिया ताकि उसका ससमय उद्घाटन कराया जा सके.

 

समीक्षा बैठक में विधायक सदानंद सिंह, विधायक सुबोध राय, नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, विधायक रामविलास पासवान, विधायक गिरधारी यादव, विधायक अजीत शर्मा, विधायक अजय कुमार मंडल, विधायक जनार्दन मांझी, विधायक मनीष कुमार, विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी, विधान पार्षद मनोज यादव, विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें रखीं.

 

इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव उर्जा प्रत्यय अमृत, सचिव ग्रामीण कार्य विनय कुमार, सचिव ग्रामीण विकास अरविंद कुमार, प्रधान सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, भागलपुर के आयुक्त राजेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक सुशील खोपड़े, पुलिस उप महानिरीक्षक विकास वैभव, जिलाधिकारी भागलपुर आदेश तितरमारे, जिलाधिकारी बांका कुंदन कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक चंदन कुशवाहा, भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार, नौगछिया के आरक्षी अधीक्षक पंकज सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

 

पटना से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव शिक्षा आरके महाजन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सहित कई विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे.

 

समीक्षा बैठक से पूर्व भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ अॉनर दिया गया. मुख्यमंत्री ने भागलपुर हवाई अड्डा पर बिहार भवन निर्माण निगम द्वारा 32 लाख 73 हजार रुपये की लागत से निर्मित लाउंज का फीता काटकर उद्घाटन किया. इस लाउंज में दो वेटिंग रूम बनाये गये हैं, जिसमें एक सामान्य और एक वीआईपी रूम हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने आज भागलपुर की जनता को समर्पित किया.

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