बिहार : सूबे में अगले साल जुलाई तक जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तय अवधि में पूरे प्रदेश में सर्वे का काम पूरा कर लेने का टास्क सौंपा है। नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में राजस्वकर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिया। इस अवसर पर 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे के बाद भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा और लोग प्रेम व भाईचारे के साथ रहेंगे। लोगों के आपसी झगड़े का 60 फीसदी मामला भूमि विवाद से जुड़ा होता है। जमीन को लेकर झगड़े के चलते विवाद और हत्याएं होती हैं। सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, किसका कौन सा हिस्सा है, यह तय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से हमने काम करना शुरू किया तो इन सब चीजों पर गंभीरता से पहल की गयी। हमने सोचा कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक-एक चीज तय हो जानी चाहिए। यह तय हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है। इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। वर्ष 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम प्रारंभ हुआ।
मन लगाकर सर्वेक्षण का कार्य करें मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से अपील की कि वे मन लगाकर सर्वेक्षण का कार्य करें। कहा कि मेरी इच्छा है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल रहे। ऐसे में आपलोग सर्वे का काम तेजी से पूरा करें। सीएम ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े जिलों के प्रभारी मंत्रियों व जिलाधिकारियों को सभी कार्यों की निगरानी करने को भी कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये समय सीमा के अंदर कार्य पूरा होगा। कार्यक्रम को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। इसके पहले श्री सिंह ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे।
