मुख्य तथ्य
अगर आप इंटरकॅास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने ऐसे जोड़े को 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है. अभी तक ये धनराशि 5 लाख रुपए थी. किसी राज्य में ढाई लाख रुपए देने का भी प्रावधान है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ नियम व शर्त भी रखी हैं. जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार दो हिस्सों में लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट करती है. इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट सहित कई जरूरी डॅाक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है।
इन शर्तों को करना होता है पूरा
जानकारी के मुताबिक सरकार आवेदक को दो हिस्सों में दस लाख रुपए देती है. पहले पांच लाख रुपए पति व पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में क्रेडिट किये जाते हैं. उसके बाद पांच लाख रुपए फिक्स डिपॅाजिट अकाउंट में रखे जाते हैं. आपको बता दें कि पहले ये धनराशि सिर्फ पांच लाख रुपए ही थी. जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिये गए हैं. इंटरकॅास्ट मैरिज की सबसे बड़ी शर्त ये है कि वर या वधु में से कोई एक दलित समुदाय से होना जरूरी है. तभी आप योजना का लाभ ले सकते हैं. साथ ही दोनों की सालाना आया भी ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि आप दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो बेहिचक दस लाख रुपए पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये भी जानना जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होता है. इसके अलावा दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना जरूरी है. यदि आप उपरोक्त सभी कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप डॉ सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. हालांकि सिर्फ राजस्थान में ही 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है. इसके अलावा पूरे देश में इंटरकॅास्ट मैरिज करने वालों को ढाई लाख रुपए दिये जाते हैं।