बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश सरकार गैर खनन से मुक्त और पारदर्शी नियमों के साथ खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश खनन गतिविधियों से जुड़े सभी हितधारकों के साथ मिलकर उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के लिए लाभप्रद इको सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है ।
मंत्री बुधवार को पटना में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के बढ़ते मामले को देख खनन उद्योग की एक नकारात्मक छवि बना दी गई है। परंतु सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ जीरो अवैध खनन के लक्ष्य को साधने में जुटी है।
उन्होंने कहा हाल ही में निजी उपयोग के लिए मिट्टी के उपयोग को अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है। इससे आम लोगों को निरर्थक परेशानी से निजात मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार अब बालू को अवैध खनन से मुक्त करने में जुटी है।
बालू खनन नीति का कराएंगे पालन
मंत्री ने कहा विशेषज्ञों ने अवैध बालू खनन को ले बार-बार चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि बालू खनन की जो नीति है नियमावली है उसका ज्यादा से ज्यादा पालन हो।इस संबंध में अगले कुछ दिनों के भीतर बालू खनन से जुड़े सभी हितधारकों से सुझाव लेते हुए पारदर्शी और स्पष्ट विनियामक ढांचा तैयार कर लिया जाएगा।
नए उद्यामियों को जोड़ने की कोशिश
उन्होंने कहा कि सरकार प्रयासरत है कि नए उद्यमियों को जोड़ते हुए बिहार में खनन गतिविधियों को रोजगार और विकास का उभरता हुआ क्षेत्र बनाया जा सके।