मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (30 जुलाई) को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में लाड़ली बहनों को 450 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह बैठक में निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर दो लाख रुपये और स्थाई दिव्यांगता पर एक लाख रुपये का बीमा मिलेगा।
बता दें, एमपी सरकार ने आज लाडली बहनों को एक और बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में आज सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है। इससे पहले भी मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों अगस्त महीने में लाडली बहनों को 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये भेजने का राखी का तोहफा दिया था। राखी से पहले इस बार भी एमपी के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए लाडली बहनों को खुशखबरी दी है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों आलीराजपुर, आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति दी गई। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्माण करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 45 लाख रुपये पत्नी और 45 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लख रुपये परिजन को दिए जा चुके हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। परंपरागत उद्योग और व्यापार- व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए यह बात कही। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ मंत्री परिषद की बैठक प्रारंभ हुई।