पटना। लोकसभा चुनाव के बाद 16वें वित्त आयोग की टीम बिहार आ सकती है। यह टीम राज्य सरकार के आलाधिकारियों से मिलकर राज्य की अपेक्षाओं के बारे में राय लेगी। आयोग को देने के लिये वित्त विभाग ज्ञापन तैयार करने में जुट गया है।
इसके लिये विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत मांगी जा रहीं सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्त आयोग को राजस्व संग्रह और अनुदान के बारे में जानकारी दी गयी है। वहीं, अगले पांच सालों के लिये राज्य सरकार का राजस्व संग्रह का प्रोजेक्शन क्या है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाई गयी है।
मालूम हो कि 16वां वित्त आयोग एक अप्रैल 2026 से अगले पांच साल के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और अनुदान आदि के बारे में केंद्र सरकार से अपनी अनुशंसा करेगा। पूर्व नौकरशाह व पूर्व राज्यसभा सांसद एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की कई सिफारिशों पर बिहार सरकार ने अपनी आपत्ति जताई थी।