केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी में कहा कि पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम-किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
रामनाथ ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि इस योजना के तहत, तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना बिचौलियों की भूमिका के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 17 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वितरण किया है। किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से 6,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।