बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 748 नए पद सृजित किए गए हैं। सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री ऑपरेटर बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
निर्णय के अनुसार अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इसमें वर्तमान में अवस्थित व प्रस्तावित राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथ के निकट औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, ताकि वहां स्थापित होने वाले उद्योगों को सुलभ संपर्क मिल सके
इस समय बियाडा के अंतर्गत नौ क्लस्टर और 84 औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास केन्द्र हैं। इनमें 7592 एकड़ जमीन हैं। वर्तमान में लगभग 1861.03 एकड़ भूमि आवंटन के लिए शेष हैं। अनेक औद्योगिक क्षेत्र जैसे पटना बिहटा, मुजफ्फरपुर में आवंटन के लिए काफी कम भूमि बची है। सात जिलों अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है। हालांकि भविष्य में इन सात जिलों में भी इन्हें विकसित किया जाएगा। ऐसे में राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होना आवश्यक है। वहीं, कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शहरों में मेट्रो की संभाव्यता अध्ययन के लिए 7.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके लिए चयनित एजेंसी राइट्स इन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तृत परिचालन योजना एवं वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करेगा।
छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता नौ फीसदी बढ़ा
छठे वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 230 फीसदी की जगह 239 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका भुगतान 1 जनवरी 2024 से होगा। इसी तरह पांचवें वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 427 की जगह 443 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह राशि भी 1 जनवरी 2024 से मिलेगी।