बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नीत पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के सिलसिले में दिए गए 826 करोड़ रुपए के अनुबंधों को रद्द कर दिया है। वहीं, महागठबंधन की सरकार में जारी 826 करोड़ के 350 टेंडर रद्द किए जाने पर पूर्व PHED मंत्री ललित यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
“जब से नल जल योजना चल रही है, तब से वह जांच करवाएं”
ललित यादव ने कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। अधिकारियों ने ही टेंडर किया था। टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने बिहार सरकार के PHED मंत्री नीरज बबलू को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो पूरे मामले की जांच कराएं। राज्य में भी एजेंसी है और केंद्र में भी एजेंसी है।
जब से नल जल योजना चल रही है, तब से वह जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही नल जल योजना का टेंडर हुआ है। महागठबंधन की सरकार में 5 लाख का भी टेंडर नहीं हुआ।
बता दें कि राज्य सरकार का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने ठेकेदारों की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए 826 करोड़ रुपये के 350 अनुबंध रद्द कर दिए हैं।