केंद्र ने आज कहा कि किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कुछ मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन बिहार इन मापदंडो के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता है।
आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद किसी भी राज्य को विशेष दर्जा वहां की कठिन भौगोलिक स्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व, बड़ी जनजातीय आबादी, पड़ोसी देशों के साथ जुड़ती सीमाओं के महत्व और आर्थिक तथा ढांचागत पिछड़ेपन जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर देती है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह में विचार-विमर्श किया गया था जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राष्ट्रीय विकास परिषद के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
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