यूजीसी नेट पेपर लीक की वजह से JNU का बड़ा फैसला, पीएचडी प्रवेश के लिए इन-हाउस एंट्रेंस पर कर रहा है विचार

यूजीसी नेट परीक्षा को विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं के कारण रद्द होने के बाद अब जेएनयू पीएचडी प्रवेश के लिए इन-हाउस प्रवेश परीक्षा पर विचार कर रहा है। इससे पहले जेएनयू में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश इस शैक्षणिक सत्र में अब रद्द किए गए यूजीसी नेट के माध्यम से आयोजित किया जाना था।

गुरुवार को एक बयान में जेएनयू शिक्षक संघ (जेएनयूटीए) ने घोषणा की कि जेएनयू अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। जेएनयूटीए ने कहा कि कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने पीएचडी प्रवेश के लिए जेएनयू द्वारा अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को पुनर्जीवित करने की संभावना को खोलने के लिए 3 जुलाई 2024 को निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि इस तरह के विचार किया जा रहा है। पिछले साल से शिक्षकों और छात्रों ने एनटीए के नेतृत्व वाली परीक्षा में समस्याओं को उजागर किया है। छात्र और शिक्षक मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी फिर से संभाले।

बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कई वर्षों से यह परीक्षा आयोजित कर रही थी। पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होती थी। इस वर्ष JNU ने अपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी चयन प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। JNU ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बजाय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) के स्कोर को स्वीकार करेगा।

19 जून को केंद्र ने गृह मंत्रालय (MHA) से मिली जानकारी के बाद विश्वविद्यालयों में प्रवेश स्तर की शिक्षण नौकरियों और पीएचडी प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा को रद्द कर दिया था कि “परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो सकता है”। बयान में, JNUTA ने कहा: “यह 3 जुलाई 2024 को कुलपति और स्कूलों के डीन की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करता है, साथ ही इस मामले को स्कूलों/केंद्रों के संकाय को उनकी राय के लिए संदर्भित करने का भी स्वागत करता है।” जेएनयूटीए ने कहा, “जेएनयूटीए इसे प्रवेश परीक्षाओं के मामले में अपनी दीर्घकालिक स्थिति की पुष्टि मानता है, साथ ही जून 2024 यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने के बाद उसके द्वारा उठाई गई विशिष्ट मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मानता है।”