उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है। हालांकि, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत भी तेज हो गई है।विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही है। उसे लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषक से लेकर यूजर्स सरकार का समर्थन कर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं।
दरअसल, यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने नाम के साथ-साथ पता और लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए। जब ये आदेश हुआ था उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे।इसके अलावा इस आदेश में ये भी कहा गया था कि कोई भी दुकानदार किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा, जो किसी तरह के संक्रमण से पीड़ित हो। आदेश में कहा गया था कि किसी भी दुकानदार को वह सामान बेचने का अधिकार नहीं है, जिस पर गुणवत्ता के बारे में लिखित रूप से जानकारी नहीं हो।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति काम शुरू करना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए नामित अधिकारी को आवेदन करना होगा।भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि ये कानून साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लागू किया था।
अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, ”उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खानपान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है। इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?”बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर आने वाली दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिकों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।