शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर, सरकारी स्कूलों में अब इनकी खैर नहीं

दोहरे नामांकन लेने वाले प्रधानाध्यापकों पर भी कार्रवाई होगी. बिहार के सरकारी विद्यालयों में ऐसे छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर नाम काटे जाएंगे, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केवल नामांकन करा रखा है और पढ़ाई निजी विद्यालयों में कर रहे हैं.

हर बच्चे का आधार पोर्टल पर हो दर्ज

शिक्षा विभाग ने यह आदेश इस बात की जानकारी के लिए दिया कि कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मात्र के लिए तो नहीं सरकारी स्कूलों में नामाकंन करा रखा है. इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से छात्र-छात्राओं को साइकिल एवं पोशाक सहित अन्य योजनाओं की दी जाने वाली राशि अब आधार से लिंक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से लिंक करना आवश्यक कर दिया है. पिछले शैक्षिक सत्र 2023-24 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित रह कर बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे कक्षा पहली से से 12वीं तक के 24 लाख छात्र-छात्राओं के नाम काटे गए थे.

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी छात्रों के आंकड़े होंगे अपलोड

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का डाटा ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर सिर्फ उन्हीं छात्रों का डाटा दर्ज होगा, जिनके पास आधार कार्ड होंगे। इसके लिए अभियान चलाकर छात्रों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सभी जिलों में छात्र-छात्राओं के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को प्राथमिकता दें, ताकि छात्रों को आधार कार्ड बनवाने में किसी तरह की परेशानी न हो। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अगले सप्ताह तक ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का डाटा दर्ज करने का काम भी पूरा करने का आदेश दिया है।