सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों के साथ 72 एमओयू पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बी० एल० वर्मा की उपस्थिति में आज नई दिल्ली के डॉ० अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में मंत्रालय ने सरकारी और गैर- सरकारी संगठनों के साथ कुल 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन के साथ ही समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना है।

इस अवसर पर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत देशभर में ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने वाले कई उपयोगी उपकरणों का कम दामों में निर्माण कर रही हैं।उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार देने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है।

वहीं, राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों में अपार क्षमताएं होती हैं और उन्हें बस अवसर की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आज हुए समझौते के तहत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थान दिव्यांगजनों को बेहतर अवसर और मंच देने का कार्य करेंगे। इस समारोह में मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत समझौता ज्ञापन करने वाले संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।