बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगायी गयी है. शुक्रवार को सीएम ने कैबिनेट के मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गयी है. बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति भी दी गयी है।
भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर फैसलाः शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा. इसके लिए 87 करोड़ 99 लाख 81355 रुपए की स्वीकृति मिल गयी है. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 लख रुपए की स्वीकृति मिली है. मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकीय विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख 71000 की स्वीकृति मिली है।
किसानों के हित में फैसलेः कैबिनेट की बैठक में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंदर दलहन फसल के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति मिली है. 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना अंतर्गत 95 करोड़ 95 लाख 50000 रुपए की स्वीकृति मिली है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणधिन खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों को सृजित किया जाएगा।
न्यायाधीशों के आवास का निर्माण होगाः 75 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से गर्दनीबाग में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवास का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी अहम फैसले लिए गए हैं. मोटर वाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष निर्धारित करने के लिए बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगेः नालंदा में 56 करोड़ 61 लाख 3000 रुपए से 560 और कैमूर में 58 करोड़ 17 लाख 99 हजार रुपए से 560 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण होगा. पीएमसीएच के प्राध्यापक व प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर आई एस ठाकुर को सेवानिवृत्ति के बाद 31 जनवरी 2025 तक अधीक्षक पीएमसीएच के पद पर संविदा पर नियोजन की स्वीकृति मिली है. राज्य के शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024 -25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में स्वीकृत मिली है।