स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि विभाग में 27 हजार रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी और इसकी कार्रवाई जारी है। यह सतत प्रक्रिया है। खाली पदों को भरने के लिए 17 हजार पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, जबकि 10 हजार और बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है।
मंगलवार को डॉ. उर्मिला ठाकुर के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। साथ ही 1494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हैं। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए 3623 विशेषज्ञ चिकित्सक, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। सर्वेश कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जीएनएम के 7903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। सच्चिदानंद राय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मसलन जनरल सर्जन के 542 और स्त्रत्त्ी रोग के 542 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इसका विज्ञापन भी प्रकाशित हो चुका है।
216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट में तब्दील होंगे
महेश्वर सिंह और अब्दुल बारी सिद्दिकी के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि महिलाओं को 24 घंटे प्रसव एवं सिजेरियन की सेवा के लिए राज्य के 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित किए जाएंगे। इनमें 100 क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 69 एफआरयू ही क्रियाशील थे। अशोक कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सीटी स्कैन की सुविधा जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध है। संजय कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि पटना में 100 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जहां मरीजों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण औषधियां दी जा रही हैं।
बिहार के 12 जिलों में लिंगानुपात 900 से अधिक
सौरभ कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान राशि 15 दिनों के भीतर अस्पतालों को उपलब्ध करा दी जाती है। आयुष्मान योजना से भी इलाज कराया जा सकता है। शशि यादव के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि दरभंगा सहित राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में एजेंसी के माध्यम से साफ-सफाई कराई जाती है। इस कारण छात्रों से मेंटेनेंस राशि नहीं ली जाती है। डॉ. उर्मिला ठाकुर के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं का लिंगानुपात 882 है। मगर 12 जिलों में लिंगानुपात 900 से अधिक है। नौ जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। गिरते हुए लिंगानुपात को सुधार के लिए पीएनडीटी अधिनियम के तहत अब तक 312 मामले दर्ज किए गए हैं। शशि यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि नियमित टीकाकरण अभियान में अल्टरनेट वैक्सीन डिलिवरी की सहायता ली जाती है और बदले में उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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