मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में 724 करोड़ की योजनाएँ अनुशंसित की गई। बिहार के 5 जिलों को 724 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के प्रतिनिधि तथा अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, प० चम्पारण एवं पूर्णियाँ के जिला पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए।
मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-13.03.2025 को राज्यस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत लगभग 724 करोड़ रूपये की योजनाएँ अनुशंसित की गई। अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा और पश्चिम चंपारण ये वो पांच जिले हैं जिन्हें विकास कार्य के लिए 724 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति से योजना पारित कराकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षोपरांत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजे जाने की अनुशंसा की गई। अनुशंसित योजना में मुख्यतः छात्रावास भवन, ऑडिटोरियम, बहुद्देशीय इडोर हॉल, आवासीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण आदि सम्मलित है।
मुख्य सचिव महोदय द्वारा मधुबनी, गोपालगंज एवं वैशाली जिला को परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के प्रतिनिधि तथा अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, प० चम्पारण एवं पूर्णियाँ के जिला पदाधिकारी बैठक में भाग लिए।
- अररिया : 200 करोड़
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कटिहार : 148 करोड़
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किशनगंज :124 करोड़
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दरभंगा : 135 करोड़
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प० चम्पारण : 32 करोड़
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पूर्णियाँ : 87 करोड़
कुल : 724 करोड़
