यूपी विधायको की अफसरों को चेतावनी गलत काम करने पर उनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे!

 पिछले दो महीनों में कई मामलों में, भाजपा विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोपों, बुलडोजर कार्रवाई का सहारा लेने, नागरिक मुद्दों को हल करने में विफलता या पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार करने जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए सरकारी अधिकारियों की सार्वजनिक रूप से खिंचाई की। हालांकि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। इस सप्ताह की शुरुआत में, मिर्जापुर जिले के एक गाँव में, भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने के लिए मौजूद थे. उस वक्त ग्रामीणों ने उनसे एक राजस्व अधिकारी के बारे में शिकायत करते हुए उस पर पैसे मांगने और अन्य तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

अधिकारी द्वारा कथित तौर पर रिश्वत मांगने का एक ऑडियो क्लिप सुनने के बाद, विधायक ने एसडीएम को फोन किया, और उनसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मामले को अपने हाथ में ले लेंगे और “उसके हाथ और पैर तोड़ देंगे। मिश्रा ने मीडिया से कहा, “हम इन अधिकारियों को इस तरह से काम करने की अनुमति नहीं दे सकते, जिन्हें लोगों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है और जो केवल पैसा कमाना चाहते हैं।

इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है।” 6 अगस्त को खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह ने एक हाउसिंग सोसाइटी में मंदिर के ढांचे को गिराने के अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों को “जूते से मारने” की धमकी दी। सिंह ने अधिकारियों को निवासियों से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया और उन्हें “योगी सरकार को बदनाम करने” की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने मीडिया से कहा, “हमारी (भाजपा) सरकार के राज में मंदिर कैसे तोड़ा जा सकता है? मेरे विरोध के बाद वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने मेरी बात सुनी और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। चुनाव के बाद से दो महीनों में सरकारी अधिकारियों का रवैया बदल रहा है ।

क्योंकि उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। बरेली जिले के एक वीडियो क्लिप में भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल पिछले हफ्ते स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के साथ बहस करते हुए देखे गए थे, जो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में विधायक के समर्थकों से एक निश्चित बिंदु के पीछे रहने के लिए कह रहे थे। विधायक ने पुलिस अधिकारी को चेतावनी दी कि अगर उसने “अपनी नज़र नीचे नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मीडिया से बात करने वाले वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए।

भाजपा सूत्रों ने पार्टी की फैक्ट-फाइंडिंग टीम के हवाले से बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था के मामलों में “अनियंत्रित” नौकरशाही को खुली छूट देने और इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, सिविल सेवकों की “अनियंत्रित” शक्तियों की वजह से 4 जून को संपन्न हुए आम चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया। लोकसभा में मिली हार, इस साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने योगी पर सुधार करने का दबाव बनाया था।

इसके बाद से उन्होंने कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात थे, जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में हारी थी। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने मीडिया से कहा, “संगठन और आरएसएस नेताओं के साथ ज्यादातर बैठकों में अनियंत्रित नौकरशाही का मुद्दा उठाया गया है और कार्यकर्ताओं का गुस्सा झलकता है। उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस पर काबू पाना जरूरी है।” “कार्यकर्ता पार्टी की संपत्ति हैं। उनके समर्थन के बिना कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और सरकार को बदनाम करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाना जरूरी है।

कार्यकर्ताओं को ऐसे अधिकारियों की पहचान करने को कहा गया है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि जब विधायकों ने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को इस मुद्दे की जानकारी दी, तो उन्होंने उनसे उन अधिकारियों के खिलाफ सबूत पेश करने और रिपोर्ट भेजने को कहा, जिन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था। साथ ही, उनके तबादलों की सिफारिश भी की। मिर्जापुर के विधायक मिश्रा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के शासनकाल में कुछ जाति समूहों के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था और उनमें से जो लोग प्रशासन का हिस्सा हैं, वे अब योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि हर अधिकारी भ्रष्ट है या लोगों की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन हर जिले में ऐसे कई अधिकारी हैं, जिनकी पहचान की जानी चाहिए।” लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर शशिकांत पाण्डेय ने दिप्रिंट से कहा, “विधायक हताश हैं, क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार भी दबाव में है। इसलिए वे जवाबदेही चाहते हैं। भाजपा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। पार्टियां अपने कैडर की बदौलत चुनाव जीतती हैं।

योगी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। पूर्व कोयला सचिव और उत्तर प्रदेश काडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनिल स्वरूप ने कहा कि सिविल सेवकों को किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बीजेपी विधायकों और नौकरशाहों के बीच चल रही तनातनी का जिक्र करते हुए उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। नौकरशाहों की जवाबदेही तय है। संतुलन बनाए रखना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।” हालांकि, उत्तर प्रदेश प्रशासन में वर्तमान में कार्यरत एक सिविल सेवक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिर सकता है।

उन्होंने कहा, “हर पेशे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नैतिकता और ईमानदारी का पालन नहीं करते। लेकिन ऐसी बाते पूरे समूह के लिए सच नहीं हो सकतीं। कभी-कभी, राजनेताओं का गुस्सा उनकी प्रतिक्रियाओं में झलकता है, लेकिन काम को सुचारू ढंग से चलने के लिए शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए।