बिना संसाधन वाले ITI की समाप्त होगी मान्यता

राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित की गई है। इस माह के अंतिम सप्ताह से श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिलेवार निजी आईटीआई की जांच की शुरुआत होगी।

जांच में यह देखा जाएगा के केंद्र सरकार के मानदंडों के आधार पर आईटीआई कितने संचालित हो रहे हैं। बिना संसाधन वाले आईटीआई की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सभी निजी आईटीआई की जांच पूरी होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजा जाएगा।

सरकार चाहती है कि राज्य में संचालित सभी निजी आईटीआई में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण मिले। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई आईटीआई संचालकों द्वारा मानकों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जा रहे हैं।

सरकारी आईटीआई के भवन निर्माण कार्य की जांच का निर्देश

मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिस सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन संस्थानों को अविलंब हस्तगत लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन संस्थानों का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसका निदेशालय स्तर से टीम गठित कर जांच कराने का निदेश दिया गया है।

मुख्यालय से होगी प्रशिक्षणार्थियों की निगरानी

श्रम संसाधन मंत्री ने बताया कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों की निगरानी मुख्यालय स्तर पर होगी। इसके लिए विभाग के अफसरों को सभी जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही, सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी संस्थानों को मशीन, टूल्स व उपकरणों इत्यादि का क्रय निदेशालय स्तर केंद्रीयकृत व्यवस्था के रूप में करायी जाएगी ताकि गुणवत्तायुक्त सभी मशीन, टूल्स व उपकरण सुनिश्चित करायी जा सके।