स्मार्ट मीटर विवाद: मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप, लोगों को जागरूक करने का निर्देश

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर राजद और कांग्रेस की ओर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा के बाद शुक्रवार 27 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग के ‘संकल्प’ में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. उन्होंने स्मार्ट प्री-पेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया जा रहा है लोग भ्रमित ना हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है. सभी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

“बिजली की खपत पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं के लिये अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके. स्मार्ट प्री-पेड मीटर बिजली की खपत में बचत के साथ-साथ लोगों को बिजली बिल भुगतान में भी सहूलियत प्रदान करती है.”- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

15343 करोड़ सरकार दे रही अनुदान : बिजली की खपत पर राज्य सरकार 15 हजार 343 करोड़ रुपये अनुदान दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में बिजली की क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते हैं. सरकार में आने के बाद से लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं. आजादी के बाद से 2005 तक जब उनलोगों की सरकार थी तो बिहार में बिजली की बदतर स्थिति हो गयी थी।

बिजली की स्थिति में सुधार का किया था वादाः नीतीश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान वादा किया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लायेंगे तो 2015 के विधानसभा चुनाव में वोट मांगने लोगों के बीच नहीं आऊंगा. हमने वादा किया और उसे अक्षरशः पूरा करते हुये हर घर तक लोगों को बिजली पहुंचा दी गई. जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं उससे लोग भ्रमित न हों।

प्रीपेड मीटर के फायदे बतायेः मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर स्मार्ट प्री-पेड मीटर के फायदे के बारे में लोगों को बताएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है. सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए गए हैं. सभी गांव और टोलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है. बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित ऊर्जा विभाग के वरीय अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।

50.23 लाख स्मार्ट मीटर लग चुका : समीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. स्मार्ट प्री-पेड मीटर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा चुका है. जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए गये हैं. 2025 तक शेष स्मार्ट मीटर को भी लगा दिया जाएगा।

ऊर्जा खपत के प्रति सजगता बनी रहती : ऊर्जा विभाग के सचिव ने बताया कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर के उपयोग करने पर राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के अलावे रिचार्ज कराने पर 3 प्रतिशत का वित्तीय लाभ मिलता है. उपभोक्ता दैनिक खपत एवं ऊर्जा शुल्क की राशि स्मार्ट मीटर में देख सकते हैं. स्मार्ट प्री-पेड मीटर के उपयोग से उपभोक्ता की मनःस्थिति में ऊर्जा खपत के प्रति हमेशा सजगता बनी रहती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।