रालोजपा की मांग : कार्यालय प्रकरण में हस्तक्षेप करें सीएम नीतीश

पटना। रालोजपा ने भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय आवंटन रद्द करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने इसे चुनाव आयोग एवं राज्य कैबिनेट के फैसले के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आवंटन से संबंधित सभी मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं।

उसके बावजूद भवन निर्माण विभाग चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की बजाय किसी के दबाव में पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दे रहा है, जो कहीं से न्यायसंगत नहीं है। शुक्रवार को पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजन के बाद रालोजपा को राज्यस्तरीय दल का दर्जा निर्वाचन आयोग से प्राप्त है। ऐसे में उससे पार्टी दफ्तर खाली करवाना अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खास राजनीतिक दल के दबाव में यह सब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वे स्वयं हस्तक्षेप कर पार्टी को न्याय दिलाएं।