भारतीय सेना में इस पद पर निकली भर्ती, लॉ ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई; जानें सभी जानकारी
भारतीय थल सेना में नौकरी की खोज में बैठे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुदान के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला कानून स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय सेना ने जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में दिए गए विवरण के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2023 है, उम्मीदवार इस दिन दोपहर 3 बजे अप्लाई कर सकते हैं।
पात्रता
- एलएलबी डिग्री के साथ 1 जनवरी 2024 तक 21 से 27 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। इन उम्मीदवारों को अपनी एलएलबी डिग्री में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, जो स्नातक के बाद तीन साल की व्यावसायिक डिग्री या 10 प्लस 2 के बाद पांच साल की डिग्री होनी चाहिए।
- इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों के लिए CLAT PG 2023 स्कोर अनिवार्य है। उम्मीदवारों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया/स्टेट में वकील के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होना चाहिए।
- जबकि, पुरुषों और महिलाओं की दोनों श्रेणियों के लिए चयन एक सामान्य अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है, उनके लिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग की जाती है जहां दोनों श्रेणियों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाता है।
- संबंधित विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
अवधि
पुरुषों और महिलाओं को नियमित सेना में 14 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा, यानी 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए जिसे 4 साल की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
ट्रेनिंग के दौरान इतना मिलेगा स्टाइपेंड
आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, “पुरुष और महिला अधिकारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की दस साल की अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय सेना में सेवा जारी रखने के इच्छुक हैं, उन्हें उनके दसवें वर्ष में स्थायी कमीशन (पीसी) देने पर विचार किया जा सकता है।” अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), चेन्नई में प्री-कमीशन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा ‘रक्षा प्रबंधन और रणनीतिक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा’ से सम्मानित किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को वजीफे के रूप में प्रति माह 56,100 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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