बिहार में 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार; अडाणी समूह करेगा 8700 करोड़ का निवेश
दो दिवसीय ग्लोबल समिट, बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 गुरुवार को संपन्न हुआ। बिहार बिजनेस कनेक्ट के दो दिनों के दौरान तीन सौ कंपनियों ने बिहार में 50 हजार, 530.41 करोड़ रुपए के निवेश को ले एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सबसे अधिक 124 कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रुचि ली है।
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 14,564.11 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं राशि के हिसाब से सर्वाधिक निवेश 99 कंपनियों द्वारा 31,394.14 करोड़ रुपए जेनरल मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में किए जाने को ले एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ।
अडाणी समूह के निदेशक प्रणव अडाणी ने बिहार में अलग-अलग सेक्टर में 8000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग दो घंटे तक उद्यमियों के बीच मौजूद रहे। उद्यमियों के साथ अलग से बैठक भी की। उद्यमियों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया।
मंच से उतरकर उद्यमियों से मिले मुख्यमंत्री
ग्लोबल इंवेस्टर्स सम्मिट के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से उतरकर दर्शक दीर्घा में बैठे उद्यमियों के बीच गए। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उनके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री समीर महासेठ, जल संसाधन मंत्री संजय झा, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक भी थे।
सत्र आरंभ होने के पहले उन्होंने कुछ उद्यमियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने ग्लोबल इंवेस्टर्स मीट को केंद्र में रख बनाए गए काफी टेबल बुक और लाजिस्टिक पालिसी की पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। उद्यमियों को शाल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिहार को शामिल होने से होगा फायदा
उद्याग मंत्री समीर महासेठ ने इस अवसर पर कहा कि बिहार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शामिल कर लिया जाए तो बिहार का आर्थिक विकास और बढ़ जाएगा। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। यहां की 53 फीसद आबादी 35 साल से कम उम्र कूी है। बिजली, पानी और सड़क के मामले में बिहार ने बहुत तेजी से तरक्की की है।
इस वजह से बिहार निवेश के लिए आदर्श डेस्टीनेशन है। राज्य के 12 विभाग समन्वय बनाकर उद्यमियों का सहयोग कर रहे हैं। राज्य में उद्योग के लिए पहले से तीन हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार ने इसके अतिरिक्त 3000 एकड़ और जमीन की व्यवस्था कर लैंड बनाने की योजना के बारे में सभी जिलाधिकारियों को लिखा है।
