दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 72 समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न विकलांगता क्षेत्रों में विभिन्न स्टार्टअप और निजी संगठनों के साथ डीईपीडब्ल्यूडी के बीच 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, डीईपीडब्ल्यूडी दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत, कई संस्थान विकलांग व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कम लागत पर देश के भीतर उपयोगी उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण और रोजगार के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। वे हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और उन्हें हमारे निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रयास में सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच प्रभावी सहयोग महत्वपूर्ण है। यहां मौजूद संस्थाओं द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में किया जा रहा काम बेहद सराहनीय है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी सरकार और विभाग हमेशा उन संगठनों के साथ काम करने के इच्छुक रहे हैं जो सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करते हैं और एक समावेशी वातावरण बनाते हैं। राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों में अपार क्षमताएं होती हैं, उन्हें केवल अवसरों की आवश्यकता होती है। उन्हें यह मंच प्रदान करने के लिए आज समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।