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पटना के राजीव नगर थाने में मनमानी पर कार्रवाई: तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित

ByLuv Kush

अप्रैल 26, 2025
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पटना (बिहार): बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना में पुलिसिया कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले की जांच में गंभीर अनियमितताओं के खुलासे के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

आवेदक विनोद कुमार सिंह, निवासी राजीव नगर, पटना ने पुलिस महानिदेशक को एक शिकायत पत्र सौंपा था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2022 में दर्ज राजीव नगर थाना कांड संख्या 613/22 के तहत पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आवेदक की दुकान पर छापेमारी कर उनके पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि पुलिस ने भारी संख्या में मोबाइल फोन बिना किसी जप्ती सूची के जब्त कर लिए थे। पांच महंगे मोबाइल अवैध रूप से रखे गए और सिर्फ तीन मोबाइल की जप्ती सूची बनाई गई थी। बाद में अन्य मोबाइल फोन आवेदक को लौटा दिए गए।

अनुसंधान में गंभीर लापरवाही

जांच में पाया गया कि जब्त किए गए मोबाइल और मोटरसाइकिल की चोरी की पुष्टि के लिए कोई सत्यापन नहीं किया गया। जिन मोबाइल फोन को जब्त किया गया था, वे चोरी के भी नहीं थे। इसके बावजूद, आवेदक के पुत्र सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोप-पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया गया।

कार्रवाई की सूची

राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

  • गौतम कुमार (तत्कालीन अंचल निरीक्षक)
  • नीरज कुमार (तत्कालीन थानाध्यक्ष)
  • पु०अ०नि० शंभु शंकर सिंह (वादी)
  • पु०अ०नि० श्याम नारायण सिंह (अनुसंधानकर्ता)
  • सिपाही अनिल कुमार (सी/5898)
  • सिपाही ब्रज किशोर प्रसाद (सी/5615)
  • सिपाही हरिशचंद्र सिंह (सी/6452)
  • सिपाही प्रभाश कुमार पासवान (सी/7996)
  • सिपाही ओमप्रकाश (सी/7234)
  • चालक बालकिशोर यादव (सी/87)

सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

पुलिस विभाग की सख्ती

बिहार पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और कानूनविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे न केवल पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।

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