‘आखिर आपने स्वीकार कर लिया न कि बिहार अब लालटेन युग में नहीं है’, तेजस्वी के बयान पर हमलावर जेडीयू
दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों की तरह बिहार में भी अब फ्री बिजली वाली सियासत तेज होने लगी है. आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आई तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे. तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू ने निशाना साधा है।
‘आखिर स्वीकार कर लिया कि लालटेन युग नहीं है’: तेजस्वी के इस एलान पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने वार किया. नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादवजी ! आपने स्वीकार कर लिया न कि बिहार लालटेन युग में नहीं बिजली युग में है।
“फ्री बिजली की वकालत कर रहे हैं. मौका मिला तो 15 सालों में 33 हजार नौकरियां दीं और नौकरी के बदले पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन ली गयी. तो आखिर किसको ज्ञान दे रहे हैं ?”- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू
‘विभाग के बजट से अधिक अनुदान’- नीरज कुमार ने तेजस्वी को लालू-राबड़ी के शासनकाल की याद भी दिलाई और कहा कि आपके मां-पिताजी के शासनकाल में पूरे विभाग का जितना बजट था, उससे ज्यादा बिजली बिल पर यानी 15 हजार 343 करोड़ रुपये तो बिहार सरकार अनुदान देती है।
“खेती के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराने में पूरे देश में बिहार की चर्चा होती है और आप प्री-पेड मीटर की शिकायत करते हैं तो सुन लीजिए बिहार के प्री-पेड मीटर ने देश को रास्ता दिखाया. इसके अध्ययन हेतु केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश से विशेष टीम आई थीं.”- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू
‘लालटेन युग का सवाल कहां पैदा होता है ?’: नीरज कुमार ने कहा कि लोगों को इस बात का पूरी तरह अहसास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमारजी ने कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा. नीतीशजी ने बिजली घर-घर पहुंचा दी तो अब लालटेन युग का सवाल कहां पैदा होता है।
लोगों को लुभाती है फ्री बिजली की घोषणाः दिल्ली में जिस तरह फ्री बिजली की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को लोगों ने समर्थन दिया उसी की तर्ज पर कई दूसरे राज्यों में भी फ्री बिजली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा. पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में सियासी दलों ने फ्री बिजली के दम पर वोट हासिल किए. लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी ने अपने घोषणापत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था. लोकसभा चुनाव में तो बात नहींं बनी, देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली कार्ड कितना असरदार साबित होता है ?
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