लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले बीते बुधवार को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ीं थी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों को समन जारी किया है।
दरअसल, बीते बुधवार को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ीं थी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पहली बार इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को कोर्ट ने समन जारी किया है। यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे।
वहीं बताया जा रहा है कि, 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
मालूम हो कि लालू पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियमों की अवहेलना करते हुए नौकरी दी गई थी। इसकी एवज में लालू परिवार और करीबियों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई थीं। इस केस के आपराधिक पहलू की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलू की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास है। ईडी ने बीते 6 अगस्त को इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इनमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है।
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