“मिट्टी के मकान तोड़ ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है?”, नूंह में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कराई है। अब तक नूंह में कई अवैध निर्माण को गिराया जा चुका है। इसे लेकर ऑल इंडिया मजिलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की खट्टर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली आरोपी बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं।

नूंह में बुलडोजर कार्रवाई का चौथा दिन

नूंह में एक होटल-सह-रेस्तरां सहित उन कई अवैध संरचनाओं को आज ध्वस्त कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल पथराव करने के लिए किया गया था। हिन्दू प्रभवित नूह में ध्वस्तीकरण अभियान का चौथा दिन है। जिला प्रशासन का कहना है कि 16 ऐसी अवैध निर्माण की पहचान की गई है, जिन पर रविवार को बुलडोजर चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने शनिवार को नलहर रोड क्षेत्र में 45 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

“भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन…”

बुलडोजर कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए ओवैसी ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन न ये कानूनी तौर पर सही है और न ही इंसानियत के तकाजे से जायज है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ कर अपने-आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है?”

इंटरनेट और SMS सेवाएं 8 अगस्त तक निलंबित

वहीं, हरियाणा सरकार ने शनिवार को नूंह में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं का निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया। विश्व हिंदू परिषद की शोभायात्रा को रोकने की कोशिश को लेकर 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़प के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। बाद में हिंसा गुरुग्राम और राज्य के अन्य जिलों में फैल गई। झड़पों में छह लोगों की मौत हो गई है। मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद ने शनिवार शाम को जारी किया।