बजट पेश करने से पहले भगवान की शरण में सम्राट चौधरी, लक्ष्मी पूजा के बाद विधानसभा के लिए निकले

अब से थोड़ी ही देर बाद बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। सम्राट चौधरी बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बिहार का बजट पेश करने वाले हैं। विधानसभा पहुंचने से पहले सम्राट भगवान की शरण में पहुंचे और बिहार के विकास की कामना की।

दरअसल, उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ रुपये का है, जिसे बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष में 3.10 लाख करोड़ से 3.20 लाख करोड़ रुपये के बीच किए जाने का अनुमान है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भगवान की पूजा-अर्चना की और माता लक्ष्मी से प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की।

बता दें कि इस बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इनमें पथ निर्माण, नगर विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन एवं खेल विभाग के निर्माण कार्य शामिल हैं। गृह विभाग को इस बार 6% बजटीय प्रावधान मिलने की संभावना है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह 5.86% था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को लगभग 5.50% बजटीय प्रावधान मिल सकता है।बजट में महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है।

महिलाओं के लिए बिजनेस सब्सिडी बढ़ाने के साथ-साथ महिला विकास और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जीविका को सशक्त बनाने और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये तक का लाभ दिलाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं।

नीतीश सरकार इस बजट में रोजगार को भी प्राथमिकता दे सकती है। अनुमान है कि 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जा सकती है, जिसमें सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा और पुलिस विभाग में होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह बजट बिहार के विकास को नई गति देने वाला साबित हो सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण उत्थान और रोजगार सृजन को विशेष महत्व दिया जाएगा।