बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। जिसमें एक सवाल स्वघोषणा से भी जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। ऐसे में अब आज हम आपके इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं और इस खबर के जरिए बताएंगे कि स्वघोषणा को लेकर भूमि एवं राजस्व विभाग के तरफ से क्या अपडेट सामने आया है।
दरअसल, बिहार के जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर 1 अप्रैल को आई थी जब राज्य सरकार ने स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) जमा करने की आखिरी तारीख को 15 दिन और बढ़ाने का फैसला किया था। यानि जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल यानी आज तक की थी। अभी खबर लिखें जाने तक इसको लेकर भूमि एवं राजस्व विभाग के तरफ से कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि स्वघोषणा का लास्ट डेट आज तक का ही था।
जानकारी हो कि पहले यह तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन समय सीमा के भीतर बड़ी संख्या में जमीन मालिक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया था।
मालूम हो कि भूमि सर्वेक्षण के काम में प्रक्रिया के तहत सभी जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए प्रत्येक जमीन मालिक को एक स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Form) भरना अनिवार्य है।
इस फॉर्म में जमीन के स्वामित्व, उसकी सीमाएं और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज किए जाते हैं, ताकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां रिकॉर्ड में रहे. इसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना है।
आपको बताते चले कि, कई जिलों में इस प्रक्रिया की रफ्तार धीमी रहने के कारण सरकार ने समयसीमा बढ़ाकर अब 15 अप्रैल करने का फैसला किया. यह फैसला विशेष रूप से उन जिलों के लिए अहम है, जहां स्वघोषणा पत्र भरने का कार्य अपेक्षा के अनुसार नहीं हो सका था।