बिहार में सैलरी को लेकर चिंतित शिक्षकों के लिए यह काफी काम की खबर है। राज्य के अंदर अब जल्द ही शिक्षकों की सैलरी की समस्या दूर होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग मेगा प्लान बनाने जा रही है। इसको लेकर रूप रेखा तैयार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने दी है।
दरअसल, बिहार में सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित और इस श्रेणी से विशेष बने शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के मामले पर भी उचित निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय कमिटी बनेगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर राज्य सरकार इस मामले में उचित निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह घोषणा की है।
इसके अलावा बिहार में सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित और इस श्रेणी से विशेष बने शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के मामले पर भी उचित निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय कमिटी बनेगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर राज्य सरकार इस मामले में उचित निर्णय लेगी।
आपको बताते चलें कि विधान परिषद में एमएलसी संजय कुमार सिंह ने कहा कि वेतन विसंगति की स्थिति है कि माध्यमिक शिक्षकों से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। संजीव सिंह ने कहा कि संवर्ग परिवर्तन होने की स्थिति में शिक्षकों की वरीयता प्रभावित न हो। जो शिक्षक 15-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद उनके सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया और एलान भी किया।
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