बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों के साथ राज्य अंतर्गत संचालित धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिव, सहकारिता विभाग एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिप्राप्ति के समीक्षोपरान्त मुख्य सचिव द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निर्देश दिए गए।
खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में लगभग 3 लाख 72 हजार किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला था, इस वर्ष भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ 07 लाख किसानों को दिये जाने का लक्ष्य रखा जाय। साथ ही पिछले वर्ष से डेढ़ गुणा अधिक अधिप्राप्ति किए जाने की योजना तैयार की जाए।
जिन स्थानों पर पैक्स चुनाव होना हो, वहाँ प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अथवा अंचल पदाधिकारी को प्रभारी बनाया जाय, ताकि अधिप्राप्ति एवं किसानों को भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
धान अधिप्राप्ति को पारदर्शी, सरल एवं बिचौलियों से मुक्त रखने हेतु जिला स्तर के पदाधिकारियों से क्रय केन्द्रों का प्रत्येक सप्ताह एक से दो बार निरीक्षण कराई जाए।
धान अधिप्राप्ति की गति में तीव्रता लाने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रत्येक दिन अधिप्राप्ति का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाए, इसमें सोशल मीडिया का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जाए।