बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हरित क्रांति की शुरुआत

पर्यावरण के प्रति सजग रहने वाला प्रदेश बिहार, कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अग्रणी रणनीति के अनावरण के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। चिंताजनक ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्तियों के जवाब में, बिहार ने Climate-Resilient and Low-Carbon Development Pathway विकसित किया है, जिसे 4 मार्च को बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया जाएगा।

यूरोपीय जलवायु एजेंसियों की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी 2024 को विश्व स्तर पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में उजागर किया है, जिसमें तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गया है। किसी भी सुधारात्मक उपाय के अभाव में, बिहार में भी गर्मियों में अधिकतम तापमान में 2040 तक 1.4 डिग्री सेल्सियस, 2050 तक 1.7 डिग्री सेल्सियस और 2070 तक 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है।

ग्लोबल वार्मिंग के इन खतरनाक रुझानों को ध्यान में रखते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डब्ल्यूआरआई इंडिया, यूएनईपी और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से DoEFCC और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया और भागलपुर में बीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे।

बिहार क्लाइमेट एक्शन एक्सपो, इस आयोजन का एक अभिन्न अंग है, जो राज्य के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन समाधान, प्रौद्योगिकियों और पहलों का प्रदर्शन करेगा। हरित प्रथाओं और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को उजागर करने के लिए समर्पित लगभग 20 स्टालों के साथ, एक्सपो का उद्देश्य समाज के सभी स्तरों पर कार्रवाई को प्रेरित करना और संगठित करना है।

Climate-Resilient and Low-Carbon Development Pathway विकसित करने की पहल फरवरी 2021 में दिल्ली में BSPCB और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से हुई है। इस साझेदारी का लक्ष्य रणनीतिक योजना और सहयोग के माध्यम से Climate-Resilient को बढ़ाना और 2070 तक बिहार में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करना है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के नेतृत्व में BSPCB और यूएनईपी, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, डब्ल्यूआरआई इंडिया और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठनों सहयोग से इस परियोजना के शमन और अनुकूलन रणनीतियों के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक सिफारिशें दी हैं।

बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव के महत्व पर चर्चा करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयषी ने कहा, बिहार को कई जलवायु परिवर्तन के चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, दक्षिणी बिहार सूखे के प्रति संवेदनशील है और उत्तरी बिहार बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इसके अलावा, राज्य अन्य जलवायु-संबंधी खतरों से जूझ रहा है, जैसे बिजली, ठंड और गर्मी की लहरें, दुखद रूप से जीवन का दावा करती हैं और आजीविका को बाधित करती हैं।

बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे सामूहिक प्रयासों में नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और हितधारकों को एकजुट करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। रणनीतिक योजना और सतत विकास पहल के माध्यम से, हमारा लक्ष्य बिहार के लिए एक हरित और अधिक लचीले भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।

बीएसपीसीबी के अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र कुमार शुक्ला ने बिहार में नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर प्रकाश डालते हुए कहा, बिहार में, हमने उत्सर्जन परिदृश्य को निर्धारित करने के लिए नवीनतम दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे प्रतिनिधि एकाग्रता पथ (आरसीपी) के रूप में जाना जाता है।

यह कुल विकिरण बल को मापता है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले विकिरण के रूप में ऊर्जा की मात्रा और इसे छोड़ने वाली ऊर्जा की मात्रा के बीच का अंतर है। यह पाया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों और एरोसोल के बढ़े हुए स्तर की उपस्थिति के कारण बाहर जाने वालों की तुलना में अधिक ऊर्जा ग्रह में प्रवेश कर रही है।

डब्ल्यूआरआई इंडिया में जलवायु की कार्यकारी निदेशक उल्का केलकर ने बिहार के साथ सहयोग के लिए उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, “climate-resilient and low-carbon development के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर बिहार सरकार के साथ काम करना डब्ल्यूआरआई इंडिया और भागीदारों के लिए सौभाग्य की बात है।

इस व्यापक अभ्यास में सभी 38 जिलों में जमीनी स्तर पर डेटा संग्रह, 35,000 लोगों का सर्वेक्षण और 18 विभागों से फीडबैक शामिल है। नए प्रकार के विकास पथ के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता अन्य राज्यों और देशों के लिए एक अग्रणी उदाहरण है।