सोशल मीडिया पर नया कानून लाएगी बिहार सरकार, नीतीश कैबिनेट में वेब मीडिया नीति को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सचिवालय भवन में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आवासीय विद्यालय निर्माण, पर्यटन विकास, शहरी प्रशासन सुधार, और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना जैसे कुल 38 एजेंडा पर सहमति बनी। कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दरअसल, इस समय सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नए एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार संभव है। इसके लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 बनाई गई है। वहीं इस नियमावली का गठन होने से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर सरकार का प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जाएगा।

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी
बता दें कि आज सचिवालय में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि इस बढ़ोतरी से डीए 50 से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा, जिससे लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी। सचिवालय ने कहा कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। त किया गया।