बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को दे दी हैं।
इसके साथ ही और कई एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला कहा जा रहा है। आपको बता दे की इसी साल नीतीश सरकार ने बिहार शिक्षक नियमावली में बदलाव किया था। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करना जरूरी था।
लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के बाद सरकार नहीं इसे वापस ले लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई बिहार शिक्षक नियमावली की समीक्षा की और कहा। कि शिक्षा विभाग की ओर से एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। जिसके जरिए नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा पा सकेंगे। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों को बीपीएससी तर्ज पर सैलरी दी जाएगी। और अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
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