देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देशभर के टैक्सपेयर्स को उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है लेकिन टैक्सपेयर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में टैक्सपेयर्स पहले जितना टेक्स दे रहे थे आगे भी उसी दर से इनकम टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा किदेश के फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 5.8 फीसदी पर किया गया है। टैक्स रिसीट के बजट को भी संशोधित किया है। हम फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित कर रहे हैं। 24-25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 5.1 फीसदी पर किया जा रहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा और इसके खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। रेलवे के लिए एलान करते हुए उन्होंने कहा कि वंदे भारत में 40 हजार बोगियों को अपग्रेड किया जायेगा।
सीतारमण ने कहा गया कि विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते का लाभ दिया गया है। वित्तीय सेवाओं के जरिए प्रत्येक घर और व्यक्ति को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने पर फोकस है। ये बजट आगे चलकर विकसित भारत के रोडमैप को बनाने में काफी सहायक होगा।
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