बजट 2024: ‘2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। सदन में अंतरिम बजट 2024 को पेश करने के बाद वित्त मंत्री बजट भाषण दे रहीं हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में केंद्र सरकार के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ वाली मोदी सरकार की परिकल्पना की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन के रहे और देश की इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में देश की सत्ता संभाली थी तब सरकार के सामने कई चुनौतियां थीं। जनता के हित में कई कार्यक्रम और योजनाए बनाई गईं ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और सभी श्रेणियों और जनता के लिए सभी का विकास की बात की गई है। सीतारमण ने दावा किया कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनायेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मोदी सरकार को सफलता मिली है। सरकार का समावेशी विकास पर फोकस है और गरीब, महिला, युवा, किसान के सशक्तिकरण पर जोर है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख वेंडर्स को मदद की गई। 34 लाख करोड़ रुपये जनधन के जरिए सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी गई है और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए करोड़ों किसानों को कैश रकम सीधा ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना से देश का अन्नदाता लाभ उठा रहा है और पीएम फसल योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है। सरकार ने 300 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण दिया।

सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस जीडीपी के विकास पर है और इसके लिए सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। वैश्विक तनाव के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं लेकिन भारत ने इस संकटकाल में भी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल की। जीएसटी के तहत वन नेशन वन मार्केट किया जा सका है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच कॉरिडार बनाने का एलान गेमचेंजर साबित होगा।