नीतीश सरकार ने 22 नवंबर को कैबिनेट में केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग से संबंधित प्रस्ताव पासकिया है. इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में भी केंद्र से नौवीं अनुसूची में डालने का दो अन्य प्रस्ताव भी पास किया है. तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने के बाद आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
नीतीश कैबिनेट में विशेष राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव: नीतीश सरकार ने जातीय गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के साथ 94 लाख गरीब परिवारों के लिए योजना शुरू करने का फैसला भी लिया है. उसके लिए ढाई लाख करोड़ की राशि की जरूरत है. इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. पहले पार्टी के स्तर पर यह मांग की जाती रही है लेकिन अब कैबिनेट से भी यह प्रस्ताव पास कर लिया गया है. यानी कि यह सरकार का प्रस्ताव हो गया है।
तेजस्वी के साथ जेडीयू कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे:लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नीतीश कुमार के द्वारा लिए जा रहे हैं. फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपमुख्यमंत्री के साथ योजना विकास विभाग और वित्त विभाग के मंत्री विशेष राज्य के दर्जे और अन्य मांगों को लेकर बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे।
केंद्र पर दबाव बनाने के लिए नीतीश की रणनीति: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं. ऐसे में यह सभी बड़े मुद्दे हो सकते हैं. इसीलिए महागठबंधन की सरकार की ओर से केंद्र पर दबाव डालने की रणनीति शुरू हो गई है. उप मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे के दोनों मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिवालय के में हाल में 11:00 बजे से होगी।