बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बीपीएससी 67वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. आयोग ने नोटिस जारी बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाने की सूचना दी है।

बीपीएसीस 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में क्वालीफाई हुए थे और अभी आवेदन नहीं किया है, वे अब 10 दिसंबर 2022 तक आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर मेन्स एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 06 दिसंबर थी. बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 नवंबर 2022 को घोषित किया गया था जिसमें कुल 11,607 उम्मीदवारों सफल घोषित किए गए थे. ये सभी उम्मीदवार मेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

• स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाएं.
• स्टेप 2: होम पेज ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.
• स्टेप 3: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
• स्टेप 4: फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
• स्टेप 5: आगे के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनेता और लालू यादव की पार्टी राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई. 18 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मामले में 2008 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले को पलट दिया।

23 अगस्त, 1995 को विधानसभा चुनाव के दौरान सिंह के आदेश के अनुसार मतदान नहीं कराने पर दो व्यक्तियों – राजेंद्र राय और दरोगा राय- की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जस्टिस कौल ने कहा, ‘केवल दो विकल्प हैं. उम्रकैद या मौत की सजा.’ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाते और मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है. राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया. न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि सिंह को धारा 307 के लिए भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उन्होंने कहा, ‘इस तरह का मामला कभी नहीं देखा.’

पटना: उच्च शिक्षा के मुद्दे पर अब बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग आमने-सामने आ गया है.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक समेत अन्य अधिकारियों के आदेश के बजाय राजभवन के आदेश को हर हाल में लागू करने का पत्र राजभवन द्वारा जारी किया गया है. राज्यपाल सह कुलाधपति के प्रधान सचिव राबर्ट .एल.चोंग्थू ने राज्य के सभी कुलपति को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ अधिकारियों की तरफ से सार्वजनिक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन की स्वायत्ता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

इसलिए कुलपति समेत अन्य विधायी अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश के पालन को प्राथमिकता दी जाए.किसी भी मामले मे उनका आदेश ही सर्वोच्च है.अगर राजभवन को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है,तो यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है.इसलिए हर हाल में राजभवन द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाए।

बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के उस आदेश के बाद राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विवाद बढ़ा है जिसमें केके पाठक ने लापरवाही के आरोप में बिहार विवि के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोकने और अगले आदेश तक वित्तीय अधिकारी स्थागित करने का आदेश जारी किया था.केके पाठक के इस आदेश से नाराज राजभवन ने पत्र जारी करके संबंधित अधिकारियों को कहा था कि कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोकने का आदेश नियम के खिलाफ है.अपर मुख्य सचिव को ये अधिकार नहीं है।

इस मुद्दे के बाद कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन के बाद शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी कर दिया था जिसके बाद राजभवन और शिक्षा विभाग आमने-सामने आ गया था.बाद में सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर चर्चा के बाद शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन को वापस ले लिया गया था.इसके बाद लगा था कि शायद राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच खीचतान खत्म हो जाएगी,पर के पाठक का उच्च शिक्षा को लेकर आदेश लगातार निकल रहा है,जिससे नाराज कुलाधपति के प्रधान सचिव के द्वारा केके पाठक का नाम लिए बिना कुलपतियों को पत्र जारी किया गया है.इस पत्र से स्पष्ट है कि कुलाधिपति अपर मुख्य सचिव केके पाठक के किसी भी आदेश को मानने से कुलपति को मना कर रहें हैं।

वहीं दूसरी ओर सरकार और शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग में कुलाधिपति के एकाधिकार को कम करने की तैयारी मे वैधानिक तरीके से जुट गई है.बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के नियमावली को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहें हैं.इस परिषद का विस्तार करते हुए कई कमिटियों का गठन किया जा रहा है जिसमें अपर मुख्य सचिव को पदेन अध्यक्ष बनाया जा रहा है,जबकि अभी तक उच्च शिक्षा परिषद में अपर मुख्य सचिव की किसी तरह की भूमिका नहीं रहती थी.जिन नई कमिटियों का गठन करने की बात कही जा रही है,उसमें एक्जीक्यूटिव कमिटि,स्टैडिंग कमिटि,सेलेक्शन कमिटि और एकेडमिक कमिटि है.इन सभी कमिटि के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव होगें जबकि सदस्य के रूप में अलग-अलग अधिकारी औक कुलपति होंगे. इस कमिटि के प्रभावी होने के बाद उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर निर्णय लेने वाली बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद सबसे मजबूत इकाई के रूप में सामने आयेगी.संभव है कि शिक्षा विभाग के इस कदम के बाद राजभवन से टकराहट और ज्यादा बढ़ सकती है।

पटना: नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू किए जाने को लेकर राज स्तरीय विरोध को बिहार राज्य कारा अराजपत्रित कर्मचारी संघ(लिपिकीय संवर्ग) ने समर्थन किया है। शुक्रवार को सुबे के सभी कारा कर्मी काला पट्टी लगाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग करेंगे।

संघ के महासचिव सह सासाराम कारा कर्मी सरविंद ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 1 सितंबर 2023 को नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आयोजित विरोध दिवस कारा कर्मियों के हित में है। एक ओर जहां सरकार,विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों को पेंशन के साथ ही अन्य कई सुविधाएं दे रही है वहीं कारा कर्मियों को पेंशन नहीं दिया जाना सरकार द्वारा दोहरी मापदंड अपनाने का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन जीने को सरल बनती है। महासचिव ठाकुर प्रारंभ से ही कारा कर्मियों के हित में सदैव खड़े रहकर संघर्ष किया है। कर्मियों के सहयोग एवं उनकी मांगों के लिए सदैव आगे रहकर कार्य करते रहेंगे उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कल के विरोध का नैतिक समर्थन किया है।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज गुरुवार को पटना की राजधानी वाटिका जाकर पेड़ पौधे को राखी बांधी. इस दौरान तेज प्रताप यादव ने राजधानी वाटिका में कई पौधे भी लगाए. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है. तेज प्रताप यादव ने मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

तेज प्रताप यादव ने कहा की हर साल वन विभाग द्वारा पेड़ को राखी बांधकर यह संदेश दिया जाता है कि पेड़ को काटे नहीं. निश्चित तौर पर पेड़ पौधे जितना हो सके उतना लगाएं जिससे कि पर्यावरण ठीक रहेगा. लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।

तेज प्रताप यादव ने मुंबई में हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा कि हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है कि वर्ष 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है. 2025 में बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है. उन्होंने कहा कि इस बैठक में बहुत कुछ होने वाला है और निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हुए हैं उसको जनता का भी साथ पूरे देश में मिल रहा है।