केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल कमेटी ने तीन राज्यों, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, में फायर सर्विसेज के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
सोमवार को जारी हुए आधिकारिक बयान में सरकार द्वारा कहा गया कि कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस हाई लेवल कमेटी में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने “राज्यों में फायर सर्विसेज के विस्तार और आधुनिकीकरण” के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 2542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 15 राज्यों के प्रस्तावों को पहले मंजूरी दी गई है।
बयान में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘आपदा के प्रति मजबूत भारत’ को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसके जरिए सरकार की कोशिश आपदा के समय बड़े स्तर पर जानमाल के नुकसान को रोकना है।
बयान के मुताबिक, इस वर्ष के दौरान राज्यों के लिए स्वीकृत परिव्यय में से 21,026 करोड़ रुपये से अधिक उन्हें पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसमें 26 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
फायर सर्विसेज के विस्तार और आधुनिकीकरण को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई 2023 में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य नए फायर स्टेशन स्थापित करना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करना और आधुनिक फायर-फाइटिंग उपकरण उपलब्ध कराना है।