बिहार में धान अधिप्राप्ति के बाद चावल (CMR) आपूर्ति की प्रक्रिया तेजी से जारी है। राज्य सरकार ने 15 जून 2025 तक राज्य खाद्य निगम (SFC) को अधिप्राप्त धान के समतुल्य 26.61 लाख मीट्रिक टन (MT) CMR की आपूर्ति का लक्ष्य तय किया है। अब तक 10.67 लाख MT (40%) CMR की आपूर्ति पूरी हो चुकी है।
धान अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
इस वर्ष 15 फरवरी 2025 तक राज्य में 4.63 लाख किसानों से कुल 39.23 लाख MT धान की खरीद सहकारिता विभाग द्वारा की गई। यह क्रय 6792 PACS और व्यापार मंडलों की भागीदारी से भारत सरकार द्वारा निर्धारित ₹2300 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किया गया।
मिलिंग कार्य में तेजी, 758 राइस मिल सक्रिय
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अरवा और उसना दोनों प्रकार के चावल की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में राज्य की 758 राइस मिलों में मिलिंग का कार्य जोरों पर है, जिसमें सहकारी अरवा मिलों के साथ-साथ निजी राइस मिलें भी शामिल हैं।
CMR आपूर्ति की जिलेवार स्थिति
बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले:
- किशनगंज – 55%
- भागलपुर – 52%
- सीतामढ़ी – 52%
- मधुबनी – 50%
- पूर्णिया – 40%
कमजोर प्रदर्शन वाले जिले:
- सीवान – 22%
- नवादा – 24%
- दरभंगा और औरंगाबाद – 30%
- कटिहार – 32%
CMR आपूर्ति में तेजी लाने के निर्देश
CMR आपूर्ति में पिछड़ रहे जिलों को विभागीय समीक्षा बैठक में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य निर्धारित कर अधिकतम मिलिंग क्षमता के उपयोग का निर्देश दिया गया है। 15 जून 2025 की डेडलाइन तक 100% CMR आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों को प्रक्रिया में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जिलों का दौरा कर रही है और हर हफ्ते निगरानी कर रही है ताकि CMR आपूर्ति में तेजी लाई जा सके।
सरकार की सख्त निगरानी और नियमित समीक्षा
राज्य सरकार द्वारा CMR आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने आवंटित जिलों में साप्ताहिक भ्रमण कर मिलिंग और आपूर्ति की प्रगति पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 15 जून 2025 तक 100% CMR आपूर्ति पूरी करनी होगी।
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