बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडे पर लगी है। इसमें कृषि विभाग के 5 ,आपदा प्रबंधन विभाग के 3,ऊर्जा विभाग के 2 ,नगर विकास विभाग एवं मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के एक-एक एजेंडा पर मुहर लगी है।
आपदा प्रबंधन के तहत फसल क्षति को लेकर 550 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अतिवृष्टि के कारण फसल नहीं लगाए जाने से कई जिलों में किसानों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने 100 करोड़ की आकस्मिक निधि से राशि देने की स्वीकृति दी गई है। कोविड-19 को भी से हुई मौत से उनके परिजनों को 50 हजार की राशि देने का नीतीश सरकार ने फैसला किया है।दरभंगा हवाई अड्डे पर परिचालन के लिए लगभग तीन अरब 36 करोड़ 76 लाख देने की स्वीकृति बिहार की सरकार ने दी है। केंद्र सरकार के कृषि सिंचाई योजना के तहत लगभग 36 करोड़ 12 लाख रुपया देने की स्वीकृति दी गई है वहीं बिहार सरकार ने दलहन और तिलहन की मिनी किट योजना के तहत लगभग 50 करोड़ 61लाख रुपया देने की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट के अपर सचिव संजय कुमार ने की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार के कैबिनेट में कुल 12 एजेंटों पर सहमति मिली है जिसमें मुख्य रुप से ऊर्जा कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े मामले हैं केंद्र और बिहार की सरकार पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत सभी किसानों को सिंचाई का लाभ मिले इसको लेकर 8726.84 लाख राशि देने की स्वीकृति दी गई है ताकि किसान सिंचाई को लेकर तत्पर हो सके और वर्तमान केंद्र और बिहार सरकार किसानों को 90% अनुदान देने पर सिंचाई की व्यवस्था कराने जा रही है।