बिहार में पर्यावरण संरक्षण के साथ पत्थर खनन भी करेगा विभाग : विजय सिन्हा

बिहार सरकार ने पत्थर खनन को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित तरीके से करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में अभी 8 खनन पट्टे संचालित हैं, जिनमें 7 शेखपुरा और 1 गया जिले में स्थित हैं।

राज्य सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व के सभी पहाड़ों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 2405 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2605 करोड़ की वसूली

• बालू घाटों की संख्या 77 से बढ़कर 171 हो गई, जिससे खनन से होने वाली आय में वृद्धि हुई है।
• वर्तमान में 94 नए बालू घाटों का संचालन शुरू हुआ है, जिससे राजस्व संग्रह में 3% की बढ़ोतरी होगी।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2405 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 2605 करोड़ रुपये संग्रह हो चुका है।
• 2022-23 में 90.99% और 2023-24 में 94.38% राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा किया गया था।

अवैध खनन पर सख्ती, बड़े पैमाने पर कार्रवाई

• फरवरी 2024-25 तक 28,942 छापेमारी और 32,063 प्राथमिकी दर्ज
• 1206 लोगों की गिरफ्तारी और 10,092 वाहनों की जब्ती
• अब तक 126.44 करोड़ रुपये का दंड वसूला गया

खनिज संसाधनों की नीलामी और पारदर्शिता

• बिहार में 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार कर रही है।
• 3 खनिज ब्लॉक (रोहतास के भोरा और कटरा के लाइमस्टोन ब्लॉक) की नीलामी राज्य सरकार ने की है।
• दो अन्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रियाधीन है।
• 6 जिलों में समाहरणालय और 18 जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं।

नई व्यवस्था: ट्रांजिट पास और हेल्पलाइन नंबर जारी

1 अप्रैल से ट्रांजिट पास और विनियामक शुल्क लागू किया जाएगा, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी रखी जाएगी।
अवैध खनन की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर – 0612-2215360 और व्हाट्सऐप नंबर – 9472238821 जारी किया गया है।
ई-चालान से जुड़ी शिकायतों के लिए भी इन्हीं नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त बालू घाटों की संख्या में वृद्धि

• पर्यावरण स्वीकृत बालू घाटों की संख्या 166 से बढ़कर 230 हुई।
• नीलामी बालू घाटों की संख्या 266 से बढ़कर 388 हो गई।
• 121 नए बालू घाटों में से 63 को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है।
• 94 नए बालू घाटों का संचालन शुरू हो चुका है।

बिहार सरकार की पहल से खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव

खनन नीति में इन सुधारों से पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अवैध खनन पर सख्ती से नियंत्रण होगा और खनन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।