हरियाणा के मंत्रियों को रविवार आधी रात विभाग आवंटित कर दिए गए । पूर्व मनोहर सरकार के दौरान विवाद का विषय रहा सीआईडी विभाग मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास रखा है। प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्यमंत्री के बाद अनिल विज नंबर दो पर हैं लेकिन उन्हें औसत विभाग दिए गए हैं। अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, राव नरबीर को चार-चार विभाग आंवटित किए गए हैं।
हरियाणा सरकार की रविवार रात 11.55 बजे जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास कुल 12 विभाग रखे हैं। इनमें गृह विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, योजना विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा-संस्कृति विभाग, अभियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन हाउसिंग फॉर ऑल, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कानून एवं विधायी विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वह सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास होंगे जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज को परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, कृष्ण लाल पंवार को पंचायत एवं विकास, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राव नरबीर को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण दिया गया है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य, अभिलेखागार विभाग, विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग, जेल विभाग, चुनाव विभाग, विरासत एवं पर्यटन विभाग, श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मछली पालन विभाग दिया गया है।
इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा लोक निर्माण विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग, आतिथ्य विभाग, वास्तुकला विभाग, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग आरती राव को स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष विभाग, राजेश नागर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (स्वतंत्र प्रभार), मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग( स्वतंत्र प्रभार), गौरव गौतम, राज्यमंत्री को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार), खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार) तथा कानून एवं विधायी विभाग में मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा गया है।