उत्तराखंड में भू-कानून की दिशा में लिए गए निर्णय के बाद अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ धामी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है।
भू कानून को लेकर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि, सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भू-कानून को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। जिन लोगों ने भी यहां भूमि खरीदी और उसका उपयोग उस प्रयोजन हेतु नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भूमि को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, भू-कानून में जो भी सुधार राज्य हित में अपेक्षित होंगे, वह प्रयास किए जायेंगे। इसके लिए प्रदेश के नागरिकों को भी जागरूक होकर सरकार के इस अभियान को सफल बनाना होगा।
वन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि, प्रदेशवासी अपने पैतृक भूमि को संरक्षित करें और उसकी बिक्री न करें।
उन्होंने साफ किया कि पहले भू-कानून में जो भी ऐसे संशोधन हुए और उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, जन भावनाओं के अनुरूप उनमें भी संशोधन करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। राज्य के लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। राज्य का भू कानून इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है।
इसके अलावा एक परिवार में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीद कर, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी भी अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
गौरतलब है कि भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कई स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने सुभाष कुमार समिति का गठन किया है। इसके साथ ही भू कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति सुझावों का अध्ययन करके इसको अंतिम रूप दे रही है।
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